23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई। इस हमले के जवाब में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस लेख में हम इस निर्णय के पृष्ठभूमि, प्रभावों, और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।
23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के Pahalgam में एक भयानक Terror Attack हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो पाकिस्तान आधारित Terror संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी है। इस घटना के जवाब में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का एक महत्वपूर्ण समझौता है। यह कदम भारत की नई रणनीति को दर्शाता है, जिसमें जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। Pahalgam Terror Attack भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए तनावपूर्ण अध्याय की शुरुआत है।
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22 अप्रैल 2025 को, Pahalgam की बाइसरण घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस Pahalgam Terror हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 23 विभिन्न भारतीय राज्यों से, 1 जम्मू-कश्मीर से, और 2 विदेशी पर्यटक (नेपाल और यूएई से) शामिल थे। हमलावरों ने गैर-मुस्लिम पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया, उनके नाम और धर्म पूछे, और उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। यह Attack 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक था। 2025 Pahalgam attack
Pahalgam Terror हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक सहयोगी संगठन है। भारत ने 2023 में TRF को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत Terror संगठन घोषित किया था। TRF का उद्देश्य कश्मीर में गैर-स्थानीय बस्तियों का विरोध करना और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकना है। इस संगठन के कुछ सोशल मीडिया खातों को पाकिस्तान से जोड़ा गया है।
भारत ने Pahalgam Terror हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, यह दावा करते हुए कि इसमें पाकिस्तानी और स्थानीय कश्मीरी आतंकवादियों की संलिप्तता थी। प्रारंभिक जांच में "सीमा पार संबंध" सामने आए, जो भारत के दावे को मजबूत करते हैं। भारत ने कहा कि यह Attack पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का हिस्सा है।
पाकिस्तान ने Pahalgam Terror हमले के आरोपों को खारिज किया और इसे बिना सबूत के भारत द्वारा बदनामी का प्रयास बताया। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, "अगर भारत के पास कोई सबूत है, तो उसे पेश करना चाहिए।" इस प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया।
23 अप्रैल 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने Pahalgam Terror हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की कि यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान "सीमा पार आतंकवाद का समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं करता।" The Hindu
1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षरित किया। संधि के तहत:
Pahalgam Terror हमले के बाद संधि का निलंबन जल को रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने की भारत की नीति को दर्शाता है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकवाद के जवाब में अपनी उदार जल नीति को जारी नहीं रखेगा। विदेश सचिव मिश्री ने कहा, "कोई भी देश शांति को कमजोर करते हुए शांतिकालीन समझौते के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता।"
पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, विशेष रूप से पंजाब और सिंध प्रांतों में। यह प्रणाली प्रतिवर्ष लगभग 135 मिलियन एकड़-फीट जल प्रदान करती है, जो खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। Pahalgam Terror हमले के बाद संधि निलंबन से जल प्रवाह डेटा साझा करना बंद हो सकता है, जिससे सूखे या बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। Business Today
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 25% है, और ग्रामीण आबादी का 70% इस पर निर्भर है। Pahalgam Terror हमले के बाद जल की कमी से फसल उत्पादन में कमी, खाद्य संकट, और आर्थिक अस्थिरता की संभावना है। विशेष रूप से, कराची जैसे शहर, जो पहले से ही जल टैंकरों पर निर्भर हैं, और प्रभावित होंगे।
Pahalgam Terror हमले के बाद जल की कमी से पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच जल-बंटवारे के विवाद गहरा सकते हैं, जिससे आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। पाकिस्तानी किसानों में असंतोष भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हवा दे सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तुरंत जल प्रवाह को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर बांधों की आवश्यकता है। वर्तमान में, भारत केवल 5-10% जल प्रवाह को कम कर सकता है। हालांकि, दीर्घकालिक परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। The Indian Express
| पहलू | प्रभाव |
|---|---|
| कृषि | 80% कृषि सिंधु नदी पर निर्भर, जल कमी से उत्पादन प्रभावित। |
| अर्थव्यवस्था | 25% जीडीपी पर असर, खाद्य संकट की संभावना। |
| सामाजिक | प्रांतों में विवाद, किसानों में असंतोष। |
| तात्कालिक | डेटा साझा न होने से सूखा/बाढ़ का खतरा। |
Pahalgam Terror हमले के बाद भारत ने कई तत्काल कदम उठाए:
भारत ने सिंधु नदी बेसिन में बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक तीन-चरणीय योजना शुरू की है। नए जलाशय बांधों और नहरों का निर्माण भारत को पश्चिमी नदियों के जल को रोकने में सक्षम बनाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि भारत ने लंबे समय से संधि में संशोधन की मांग की थी, जिसे पाकिस्तान ने खारिज किया। India Today
रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, 1969 की वियना संधि के अनुच्छेद 60 के तहत भारत संधि से बाहर निकल सकता है, यदि पाकिस्तान संधि की शर्तों का उल्लंघन करता है। हालांकि, संधि में एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान इसे अवैध करार दे रहा है।
पाकिस्तान ने Pahalgam Terror हमले के बाद संधि निलंबन को "जल युद्ध" और अवैध कदम बताया। उसने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की धमकी दी। जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान ने 1972 की शिमला संधि को निलंबित किया, भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया, और व्यापारिक गतिविधियां रोकीं। Al Jazeera
कई देशों, जैसे अमेरिका, ने Pahalgam Terror हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने X पर लिखा कि भारत को उनका "पूर्ण समर्थन" है। विश्व बैंक, जो संधि का मध्यस्थ है, को भारत ने इस निर्णय की सूचना नहीं दी, जिससे मध्यस्थता की संभावना बढ़ सकती है।
Pahalgam Terror हमले के बाद यह कदम वैश्विक समुदाय को सावधान करता है कि जल संसाधन अब क्षेत्रीय संघर्षों में रणनीतिक हथियार बन सकते हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन के युग में।
Pahalgam Terror हमले के बाद भारत के पास अभी बड़े पैमाने पर जल को रोकने के लिए आवश्यक बांध और जलाशय नहीं हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी परियोजनाओं को लागू करने में एक दशक लग सकता है।
भारत, जो स्वयं ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जैसे ऊपरी तटवर्ती देशों पर निर्भर है, को अपनी नीति को सही ठहराने के लिए मजबूत कूटनीतिक तर्क देने होंगे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम चीन को ब्रह्मपुत्र पर कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। The Diplomat
पाकिस्तान ने जल प्रवाह को रोकने को "युद्ध की कार्रवाई" करार दिया है, जिससे सैन्य तनाव बढ़ सकता है। Pahalgam Terror हमले के बाद यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है।
Pahalgam Terror हमले के बाद सिंधु जल संधि का निलंबन भारत की रणनीतिक नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है और जल को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में स्थापित करता है। हालांकि, तात्कालिक प्रभाव सीमित हो सकते हैं, दीर्घकालिक परियोजनाएं जैसे नए बांध और जलाशय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। दूसरी ओर, यह कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करने का जोखिम भी लाता है। भारत-पाकिस्तान संबंधों में यह एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां जल और सुरक्षा नीतियां गहराई से जुड़ जाएंगी। वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक, को इस संकट को सुलझाने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे।
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